8th Pay Commission Update – 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने हाल ही में संकेत दिया है कि 8th Pay Commission की घोषणा जल्द ही की जा सकती है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग हो रही थी। मौजूदा 7वें वेतन आयोग को लागू हुए कई साल बीत चुके हैं और अब महंगाई के बढ़ते बोझ को देखते हुए नई सैलरी स्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जा सकती है। यदि सब कुछ तय समय पर होता है, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं।
8वें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा वेतन और महंगाई भत्ता?
8वें वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) को लेकर भी नई दरें लागू हो सकती हैं, जिससे कुल सैलरी में 40% तक की वृद्धि संभव है। यह बदलाव न सिर्फ कर्मचारियों के आर्थिक हालात को मजबूत करेगा, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा देगा। 8th Pay Commission के लागू होने से सरकारी नौकरी को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश भी होगी।
वेतन आयोग के लागू होने की संभावित समयसीमा और प्रक्रिया
वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों का लागू होना एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें आमतौर पर 2 से 3 साल लगते हैं। 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और 2016 में इसे लागू किया गया था। उसी आधार पर अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2025 में होती है, तो इसे 2026 या 2027 तक लागू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्द ही एक हाई-लेवल कमेटी गठित कर सकती है, जो वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगी। यह कमेटी कर्मचारियों, यूनियनों और संबंधित मंत्रालयों से फीडबैक लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार होंगी और फिर कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी जाएगी।
8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को भी होगा बड़ा फायदा
केवल नौकरीपेशा कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से बड़ा फायदा मिलने वाला है। पेंशन की गणना भी बेसिक पे के आधार पर होती है, और अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो पेंशन में भी करीब 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा, महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) की दरें भी बढ़ सकती हैं, जिससे पेंशनर्स की कुल आय में उल्लेखनीय इजाफा होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह आर्थिक रूप से बेहद राहत देने वाला कदम होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल पेंशन पर निर्भर हैं।
क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी होंगे शामिल?
हालांकि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा, लेकिन इसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को एक-दो साल के भीतर लागू कर देती हैं, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलता है। पहले 6वें और 7वें वेतन आयोग के समय भी यही पैटर्न देखा गया था। अगर केंद्र सरकार 2025-26 में 8वें वेतन आयोग को लागू करती है, तो राज्यों में भी 2027 तक इसे अपनाया जा सकता है।
