8th Pay Commission – 8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने भले ही अभी तक डीए (Dearness Allowance) को लेकर कोई बड़ा एलान न किया हो, लेकिन 8th Pay Commission की सिफारिशों से सैलरी में भारी इजाफा तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, नई वेतन संरचना में बेसिक पे में 25 से 35 प्रतिशत तक का बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे 18 लेवल तक के कर्मचारियों की तनख्वाह में बंपर उछाल आ सकता है। सरकार का मानना है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत करेगी और अर्थव्यवस्था में नई जान डालेगी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की कुल इनकम में 35% तक की बढ़ोतरी संभव है।
8th Pay Commission से बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव
8th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार की योजना बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिवाइज करने की है। 7th Pay Commission के बाद से अब तक कर्मचारियों की वेतन में जो वृद्धि हुई है, वह डीए पर आधारित रही है। लेकिन इस बार सरकार डीए से अलग सीधे बेसिक पे में वृद्धि करने की तैयारी में है। इससे DA Zero होने के बावजूद कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 या 4.10 किया जा सकता है, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के सभी ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी में हजारों रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह परिवर्तन कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा।
18 लेवल तक बढ़ेगी सैलरी – जानें कितना फायदा होगा
अगर 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होती हैं, तो लेवल-1 के कर्मचारियों की सैलरी में ₹7,000 से ₹12,000 तक और लेवल-18 के अधिकारियों की सैलरी में ₹50,000 से ₹1,00,000 तक का इजाफा हो सकता है। यह बदलाव न केवल बेसिक पे में बल्कि ग्रेड पे, एचआरए और अन्य भत्तों पर भी असर डालेगा। DA को यदि अस्थायी रूप से शून्य कर दिया जाए, तब भी बेसिक बढ़ने से नेट सैलरी में भारी फायदा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय पेंशनधारकों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा क्योंकि पेंशन कैलकुलेशन बेसिक पे पर निर्भर करती है। यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी तगड़ा उछाल आएगा।
कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 8th Pay Commission की रिपोर्ट 2026 की शुरुआत तक पेश की जा सकती है और इसे उसी वर्ष के मध्य में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में कर्मचारियों की लागत, महंगाई दर और अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की जाएंगी। अगर इसे अप्रैल 2026 से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को जनवरी से एरियर के रूप में भुगतान मिल सकता है। इस बार सरकार कोशिश कर रही है कि वेतन संरचना में स्थायी सुधार लाया जाए जिससे हर तीन से चार साल में Commission बदलने की जरूरत न पड़े।
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कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?
8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उनकी बचत और खर्च दोनों बढ़ेंगे। यह रिटेल मार्केट, हाउसिंग सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम पर सकारात्मक असर डालेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वेतनवृद्धि से सरकारी खर्च बढ़ेगा लेकिन खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर पर भी दबाव बनेगा कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में सुधार करें। कुल मिलाकर, 8th Pay Commission भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला कदम साबित हो सकता है, भले ही इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजटीय बोझ उठाना पड़े।
