PM Awas Yojana New Registration – प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2025 के तहत सरकार ने फिर से नए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिससे लाखों ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹1.30 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे पक्का मकान बना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का उद्देश्य है कि 2026 तक हर गरीब परिवार के पास खुद का पक्का मकान हो। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप भी कच्चे घर में रहते हैं या आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और सभी राज्य सरकारें इसे तेजी से लागू कर रही हैं।
₹1.30 लाख की मदद से घर बनाने का मौका – जानिए कैसे मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे पात्र परिवारों को केंद्र सरकार ₹1.20 लाख से लेकर ₹1.30 लाख तक की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। शहरी क्षेत्रों में यह सहायता राशि कुछ मामलों में अधिक भी हो सकती है, विशेषकर जब राज्य सरकार भी सहयोग देती है। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए तीन किस्तों में राशि जारी की जाती है – पहली किस्त जमीन की स्वीकृति पर, दूसरी मकान की नींव तैयार होने पर और तीसरी किस्त छत डालने के बाद। पात्रता के लिए आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, और उसका नाम Socio Economic Caste Census (SECC) लिस्ट में होना चाहिए।
नया आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी जानकारी के साथ
नए आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा – [pmaymis.gov.in](https://pmaymis.gov.in)। यहां “Citizen Assessment” सेक्शन के तहत लाभार्थी को “For Slum Dwellers” या “Benefit Under Other 3 Components” का चयन करना होता है, जो कि उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। उसके बाद आधार नंबर दर्ज कर प्रणाली में आगे बढ़ा जाता है। आवेदन करते समय नाम, पता, पारिवारिक विवरण, वार्षिक आय, और बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी भरनी होती है। आवेदन सबमिट करने के बाद एक आवेदन संख्या मिलती है जिसे सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि भविष्य में स्टेटस ट्रैक किया जा सके।
किसे मिलेगा फायदा? जानिए पात्रता के सारे नियम
इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आते हैं। EWS के लिए वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख तक है, जबकि LIG वर्ग के लिए यह ₹6 लाख तक निर्धारित है। MIG-1 और MIG-2 श्रेणी के लिए भी अलग-अलग आय सीमाएं तय की गई हैं, और उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के अंतर्गत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, जिन लोगों का नाम SECC 2011 डाटा में दर्ज है और जिनके पास BPL कार्ड या राशन कार्ड है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
कहां करें संपर्क और कौन सी दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आवेदन के दौरान कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे – आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि का कागज़ (अगर जमीन है), पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता विवरण। यदि आवेदक के पास जमीन नहीं है तो भी राज्य सरकार की ओर से ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इच्छुक व्यक्ति अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या नगर पालिका कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
