HDFC Minimum Balance Limit Fixed – बैंक ग्राहकों के लिए अब बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि देश के प्रमुख बैंकों ने मिनिमम बैलेंस लिमिट को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा तय की है, और अगर ग्राहक इस सीमा से कम राशि रखते हैं तो अब उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह बदलाव बैंकों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और खातों में निष्क्रियता को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, यह फैसला आम ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है, खासकर उन पर जिनकी मासिक आय सीमित है।
SBI, PNB और HDFC बैंक ग्राहकों के लिए नया Minimum Balance नियम
हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और एचडीएफसी बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में मिनिमम बैलेंस लिमिट तय की है। शहरी क्षेत्रों में यह सीमा अधिक रखी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ी राहत दी गई है। उदाहरण के तौर पर, HDFC बैंक में मेट्रो शहरों के ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम ₹10,000 बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं, PNB और SBI में यह राशि क्रमशः ₹5,000 और ₹3,000 तय की गई है। अगर ग्राहक इस राशि से कम बैलेंस रखते हैं, तो बैंक उनकी ओर से सर्विस चार्ज या पेनल्टी लगा सकता है, जो ₹100 से ₹500 तक हो सकता है।
कम बैलेंस पर लगने वाले जुर्माने और बैंक की नीति में बदलाव
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक का अकाउंट तय मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है, तो बैंक अब स्वचालित रूप से पेनल्टी चार्ज करेगा। यह राशि हर महीने के आधार पर काटी जा सकती है। बैंक यह कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि खातों में निष्क्रियता और अत्यधिक ट्रांजेक्शन असंतुलन को नियंत्रित किया जा सके। इस नीति से बैंकिंग सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, बैंक ग्राहकों को समय-समय पर SMS या ईमेल के माध्यम से चेतावनी भेजेंगे ताकि वे समय पर अपने खाते का बैलेंस बढ़ा सकें और अनावश्यक शुल्क से बच सकें।
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ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के लिए अलग-अलग लिमिट
बैंकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिनिमम बैलेंस लिमिट सभी क्षेत्रों के लिए समान नहीं होगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को राहत देने के लिए सीमा कम रखी गई है। जैसे कि SBI के ग्रामीण क्षेत्र के खाताधारकों को केवल ₹1,000 का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। दूसरी ओर, PNB और HDFC ने छोटे शहरों के लिए ₹2,000 से ₹3,000 तक की सीमा तय की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे किसी भी तरह की जुर्माना नीति से प्रभावित न हों।
ग्राहकों के लिए सलाह – कैसे बचें पेनल्टी से
बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहक यदि अपने खातों में नियमित रूप से ट्रांजेक्शन करते रहें और बैलेंस लिमिट से नीचे राशि न रखें तो वे जुर्माने से आसानी से बच सकते हैं। साथ ही, कई बैंक अब ‘Zero Balance Account’ विकल्प भी दे रहे हैं जो खासतौर पर सैलरी अकाउंट या जन-धन खातों के लिए लागू होते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से नवीनतम नियमों की जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा, मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेटबैंकिंग के जरिए बैलेंस अलर्ट सेट करना भी एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है, जिससे कोई अनावश्यक चार्ज न लगे।
