Free Mobile Yojana – त्योहारों से ठीक पहले सरकार की “Free Mobile Yojana” को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। योजना का उद्देश्य डिजिटल समावेशन को तेज करना, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देना और महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक शक्ति को बढ़ाना है। प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार करीब 90 लाख पात्र महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन के साथ सीमित अवधि के डेटा/कॉलिंग बेनिफिट भी दिए जा सकते हैं। लाभार्थियों को e-KYC, बैंक-लिंक्ड मोबाइल, और सक्रिय पहचान दस्तावेज़ों की जरूरत होगी ताकि DBT और e-Governance ऐप्स (DigiLocker, UPI, UMANG) सहजता से चल सकें। चयन प्रक्रिया में परिवार-आधारित डेटाबेस, जन-आधार/फैमिली-आईडी, सामाजिक-आर्थिक श्रेणी और आय मानदंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वितरण मॉडल आमतौर पर कैंप-आधारित या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से होता है, जहाँ पर SIM-KYC, वारंटी कार्ड और ऑन-स्पॉट डेमो दिया जाता है। ध्यान रहे, अंतिम पात्रता, तिथियाँ, और ब्रांड/स्पेसिफिकेशन जैसी सूचनाएँ आधिकारिक नोटिफिकेशन में स्पष्ट होती हैं—इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य/विभाग की वेबसाइट पर नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य जांचें।
कौन पात्र होंगी: आय, दस्तावेज़ और प्राथमिकता नियम
योजना में प्राथमिकता अक्सर उन महिलाओं को मिलती है जो परिवार की मुखिया हैं, विधवा/परित्यक्ता हैं, या पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा/DBT योजना (जैसे राशन, पेंशन, जननी सुरक्षा, लाड़ली जैसी स्कीमें) से लाभ ले रही हैं। सामान्य शर्तों में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, राज्य की निवासी होना, सक्रिय बैंक खाता, मोबाइल-बैंकिंग/UPI के लिए नंबर लिंक होना, और परिवार की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा (उदा. ₹2.5–3.0 लाख) के भीतर होना शामिल होता है। कुछ राज्यों में एससी/एसटी, बीपीएल, अंत्योदय, दिव्यांग, और अकेली/छोड़ी गई महिलाओं को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाती है। वैध पहचान हेतु आधार/जन-आधार/फैमिली-आईडी, पता प्रमाण, पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, और हालिया पासपोर्ट फोटो आमतौर पर मांगे जाते हैं।
क्या मिलेंगे फायदे: फोन स्पेक्स, डेटा-कॉलिंग और वारंटी
लाभार्थियों को 4G/5G-सक्षम स्मार्टफोन दिए जाने का प्रावधान रहता है, जिनमें आमतौर पर 4GB RAM, 64GB/128GB स्टोरेज, बड़ी बैटरी (5000mAh तक), डुअल-सिम, और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट जैसे फीचर मिलते हैं। डिवाइस में जरूरी सरकारी/वित्तीय ऐप्स—DigiLocker, UPI/भुगतान ऐप, mAadhaar, UMANG, और राज्य-विशेष पोर्टल—प्री-लोड रहते हैं ताकि डिजिटल सेवाएँ तुरंत उपयोग हो सकें। साथ ही, सीमित अवधि के लिए डेटा और कॉलिंग पैक (उदा. 6–12 महीनों तक 1–2GB/दिन) देने की व्यवस्था भी देखी गई है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई, टेली-हेल्थ, और ई-कॉमर्स जैसी जरूरतें पूरी हों।
आवेदन कैसे करें: पोर्टल रजिस्ट्रेशन से कैंप डिस्ट्रीब्यूशन तक
पहला चरण आमतौर पर आधिकारिक पोर्टल/ऐप पर पंजीकरण का है, जहाँ आधार-आधारित e-KYC/OTP-लॉगिन से प्रोफाइल बनती है। इसके बाद लाभार्थी अपनी श्रेणी, परिवार-आईडी/जन-आधार, बैंक खाता और मोबाइल लिंक स्थिति की पुष्टि करती हैं। दस्तावेज़ अपलोड/स्कैन—आईडी-प्रूफ, पता प्रमाण, बैंक पासबुक, हालिया फोटो—पूरा होने पर आवेदन नंबर जनरेट होता है। दूसरा चरण सत्यापन/शॉर्टलिस्टिंग का है, जिसमें डेटाबेस-मैचिंग और फील्ड-वेरिफिकेशन से पात्रता तय होती है। तीसरे चरण में जिला-वार कैंप तिथियाँ जारी होती हैं; लाभार्थी एसएमएस/डैशबोर्ड नोटिफिकेशन से कैंप-लोकेशन, समय-स्लॉट और आवश्यक दस्तावेज़ जान सकती हैं।
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तिथियाँ, हेल्पलाइन, और जरूरी सावधानियाँ
त्योहारों से पहले बड़े पैमाने पर वितरण के लिए जिलों में चरणबद्ध कैंप शेड्यूल जारी होता है; अतः अपनी प्रोफाइल/एसएमएस पर नजर रखें और पोर्टल पर “एप्लिकेशन स्टेटस/कैंप डिटेल्स” सेक्शन नियमित देखें। किसी भी फर्जी कॉल/लिंक से सावधान रहें—आवेदन हमेशा आधिकारिक साइट/ऐप पर ही करें, अनजान UPI-रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, और ओटीपी किसी को न बताएं। कैंप जाते समय मूल दस्तावेज़ों की कॉपी, आधार-लिंक्ड मोबाइल, और बैंक पासबुक साथ रखें ताकि e-KYC सुचारू रहे। फोन लेते समय IMEI, वारंटी, सील-पैक बॉक्स, और रसीद अवश्य जांचें।
