Minimum Balance Rule 2025 – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2025 के लिए नया Minimum Balance Rule जारी कर दिया है, जिससे देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले जहां ग्राहकों को बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना देना पड़ता था, अब नए नियमों में इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। SBI, PNB, HDFC जैसे बड़े बैंकों के ग्राहकों को अब अपने अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होगी। आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि न्यूनतम बैलेंस न होने पर ग्राहकों से मनमाने चार्ज न वसूले जाएं। यह फैसला खासतौर पर ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा, जिनके खाते में अक्सर लेन-देन की अनियमितता होती है। इस नए नियम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग सेवाओं तक हर नागरिक की पहुंच आसान बनेगी।
नया नियम क्या कहता है?
RBI के नए निर्देशों के तहत अब बैंकों को ग्राहकों के खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने की स्थिति में अधिकतम ₹100 से ज्यादा पेनल्टी नहीं लगाने की अनुमति होगी। इससे पहले कई बैंक ₹500 से ₹1000 तक का जुर्माना वसूलते थे। नया नियम यह भी कहता है कि बैंक किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगाने से पहले ग्राहक को SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे। इसके अलावा, यदि ग्राहक तीन महीने के भीतर अपने खाते में आवश्यक बैलेंस जमा कर देता है, तो उससे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो छोटे शहरों और गांवों में रहते हैं और जिनकी आमदनी अनियमित होती है।
किन ग्राहकों को मिलेगी राहत?
SBI, PNB, और HDFC बैंक के ग्राहकों को इस नियम से सबसे अधिक फायदा होगा क्योंकि इन बैंकों में बड़ी संख्या में सेविंग अकाउंट धारक हैं। पहले इन बैंकों में ग्राहकों को ₹3000 से ₹10,000 तक का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य था। अब इस सीमा को घटाकर ₹1000 या ₹500 किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के ग्राहकों को पूरी तरह से इस नियम से छूट दी जा सकती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है। इससे खाताधारक बिना किसी डर के अपने खातों का उपयोग कर पाएंगे।
ग्राहकों को क्या करना होगा?
यदि किसी ग्राहक के खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो उसे पहले अपने बैंक से संपर्क कर नए नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर ग्राहक यह देख सकते हैं कि उनके खाते पर कौन-से नियम लागू हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से सभी बदलावों की जानकारी दें। ग्राहक को अपने खाते का बैलेंस नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ऑटो डेबिट अलर्ट भी सक्रिय कर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बचा जा सके।
नया नियम कब से लागू होगा?
RBI के अनुसार, Minimum Balance Rule 2025 का नया प्रावधान 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। बैंकों को इस तारीख तक अपने सिस्टम और नोटिफिकेशन को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद से ही नए चार्ज और पेनल्टी स्ट्रक्चर लागू होंगे। यदि कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत करेगा और लोगों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा। आरबीआई का यह फैसला ग्राहक हित में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे बैंकिंग प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी।
