Salary Hike – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जहां अब तक महंगाई भत्ता या वार्षिक वेतन वृद्धि की बात होती थी, वहीं अब चर्चा हो रही है ऐतिहासिक वेतन बढ़ोतरी की, जो न सिर्फ 20%, 30% या 40% तक सीमित है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। यह संभावित वृद्धि 8वें वेतन आयोग या एक नए वेतन संरचना मॉडल के तहत हो सकती है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर जूनियर कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक, सभी के मूल वेतन में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, इस बार सरकार एक ऐसी संरचना ला सकती है जिससे महंगाई के अनुरूप वेतन स्वतः बढ़े।
कितनी होगी वास्तविक सैलरी में बढ़ोतरी – केंद्र सरकार के संभावित प्लान पर नजर
मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 40% से भी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बढ़ोतरी केवल मूल वेतन तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि HRA, TA, और अन्य भत्तों पर भी असर डालेगी। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है, लेकिन अब सरकार एक ऑटोमैटिक फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है जो हर दो साल में वेतन वृद्धि सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के तौर पर, जिनका मूल वेतन अभी ₹30,000 है, वे सीधे ₹42,000 या ₹45,000 तक पहुंच सकते हैं।
8वें वेतन आयोग की उम्मीदें और सरकार का नजरिया – क्या 2026 तक मिलेगा बड़ा फायदा?
8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 2016 के बाद अब फिर से एक नया आयोग बनना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है और वर्तमान वेतन संरचना अब अप्रासंगिक हो चुकी है। वहीं, केंद्र सरकार का रुख थोड़ा सतर्क है। सरकार इस बार एक ऐसा तंत्र लाना चाहती है जो बार-बार आयोग गठित करने की जरूरत को खत्म कर दे। इसके लिए “Pay Matrix Adjustment Formula” पर विचार किया जा रहा है जो हर 2 साल में खुद-ब-खुद वेतन में संशोधन कर सकेगा।
DA, HRA और TA पर भी पड़ेगा असर – अतिरिक्त लाभों में जबरदस्त उछाल संभव
सैलरी में बढ़ोतरी केवल मूल वेतन तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़ी Allowances जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) पर भी सीधा असर पड़ता है। जब मूल वेतन में 40% तक की वृद्धि होगी, तो DA स्वतः ही बढ़ेगा क्योंकि यह मूल वेतन का प्रतिशत होता है। इसी तरह HRA का कैलकुलेशन भी शहर की कैटेगरी और बेसिक पे पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का HRA अभी ₹8,000 है, तो यह बढ़कर ₹11,000 या उससे ज्यादा हो सकता है।
कौन होंगे लाभार्थी और किस समय से लागू हो सकता है नया वेतन मॉडल?
अगर यह वेतन वृद्धि लागू होती है तो इसका लाभ केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है। इसमें रक्षा, रेलवे, डाक विभाग, आयकर, और अन्य मंत्रालयों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकती हैं। माना जा रहा है कि यदि सरकार 2025 के अंत तक इस पर सहमति बना लेती है, तो इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को बजट में अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। इससे पहले भी 6ठा और 7वां वेतन आयोग जनवरी से लागू हुआ था, जिससे उम्मीद है कि सरकार उसी समयरेखा को अपनाएगी। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार पेंशनर्स को भी समान दर से लाभ दिया जाए और वेतन पुनरीक्षण में पारदर्शिता रखी जाए।
